सीतेचा धडा !!

मानवी आयुष्याला पावित्र्य आहे असे मानायचे ठरवले तर, आई तिचा निसर्गदत्त प्रेमळपणा शाबूत ठेवेल आणि समाजाच्या योग्य सुरक्षिततेसाठी त्यांचा वापर करेल तरच ते शक्य आहे. ती या प्रेरणांचे जतन करायला नकार देईल, तर अशा संकटां-पासून समाजाला वाचवण्यासाठी न्यायालये प्रस्थापित झाली आहेत व अशा परिस्थितीत त्यांनी जबरदस्त दहशत बसवणे गरजेचे आहे...' १८८१ साली विजयालक्ष्मी नावाच्या ब्राह्मण विधवेवरील भ्रूणहत्येच्या खटल्याचा निकाल देताना कोर्टाने अशी टिप्पण्णी करत स्त्रीच्या आई असण्याविषयी समाज संरक्षकाच्या दृष्टिकोनातून नैतिक भूमिका घेतली होती. आज एकविसाव्या शतकात मुंबई हायकोर्टातील एका घटस्फोटाच्या अर्जावरील सुनावणीत 'पत्नीने, आपले सर्वस्व मागे ठेवून पती रामाच्या मागून वनवासात गेलेल्या सीतेसारखे असावे', अशा शब्दांत पोर्टब्लेअरमध्ये नोकरी करणाऱ्या पतीकडे जाण्यास नकार देणाऱ्या विवाहितेस उपदेशामृत पाजत स्त्रीच्या पत्नीत्वाविषयी कुटुंबरक्षकाच्या दृष्टिकोनातून पुन्हा तशीच नैतिक भूमिका घेतली आहे.

१८८१ ते २०१२ या १२५ वर्षांहून दीर्घ काळातील दोन टोकांवरच्या या घटना पाहिल्या, तर पुलाखालून पाणी वाहून गेलेच नाही काय, असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. सामाजिक नीतीनियम कोर्टाच्या सल्ल्याने बनत नाहीत किंवा त्यांचे नियमन करणेही कोर्टाचे काम असू शकत नाही. परंतु इतिहास असे सांगतो की न्याय-व्यवस्थेने अनेकदा नीतिरक्षकाची भूमिका घेत मत-प्रदर्शन केले आहे. विजयालक्ष्मी खटल्याच्या संदर्भात 'जबरदस्त दहशत बसवणे' कोर्टाला गरजेचे वाटले होते. आता दहशत बसविण्याची गरज वाटत नसली, तरी स्त्रियांना नैतिकतेचे धडे देणे कोर्टाला गरजेचे वाटत असावे.

१९९०च्या दशकात न्या. रंगनाथ मिश्रा यांनी स्त्रियांच्या संरक्षणाविषयी केलेल्या विधानांनी गदारोळ उठला होता. असाच अनुभव अलीकडच्या काळातही वारंवार आला आहे. अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे उपरोक्त घटस्फोटाच्या खटल्याला समांतर अशा एका खटल्यात पती-पत्नीत आलेला दुरावा मिटविण्यासाठी न्यायाधीशांनी त्यांना परस्परांचे हृदय जिंका, त्यासाठी महाबळेश्वर-सारख्या ठिकाणी जा, असा सल्ला दिला. त्यावर पतीने, पत्नी कम्प्युटर ट्रेनिंगसाठी सतत घराबाहेर असते, अशी तक्रार केली. तेव्हा न्यायाधीशांनी पत्नीला, कम्प्युटर ट्रेनिंग सोडा हे (वैवाहिक जीवनाचे) ट्रेनिंग महत्त्वाचे आहे, असे बोधामृत दिले. विजयालक्ष्मीला भ्रूण-हत्येस भाग पाडणाऱ्या पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेच्या दबावांचा विचार करणे तेव्हा जसे कोर्टास गरजेचे वाटले नाही, तसेच आजही स्त्रीच्या स्वतंत्र विश्वाचा सहानुभूतीने विचार करणे कोर्टास आवश्यक वाटत नाही. आजकाल समाजात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढते आहे, असे म्हणून व्याकुळ होणा-यांचे प्रमाण मोठे आहे. परंतु यामागे बायका पूर्वीप्रमाणे नवऱ्यांच्या कह्यात राहात नाहीत, त्यांना प्रतिप्रश्न विचारतात, आपले समांतर जीवन आखतात याची चिंता आणि भीती अधिक आहे. एकीकडे मुलींना शिकवून त्यांना मोकळे आकाश दाखवत विचारस्वातंत्र्य बहाल करण्याचा उदारपणा दाखवायचा व त्याचवेळी त्यांच्या पायातली परंपरेची बेडी सुटणार नाही यासाठी कर्मठ आटापिटा करायचा, ही दुटप्पीवृत्ती सोडण्याची समाजाची तयारी नाही.

अनेकजण या पुरुषवर्चस्ववादी मनोवृत्ती-तून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करतही आहेत, आणि स्वतंत्र झालेली स्त्रीही या वर्चस्ववादाला निकराच्या टकरा देत आहे. अशा घुसळणीच्या काळात कुटुंबव्यवस्था एका स्थित्यंतरातून जाते आहे. तिच्या भिंती खिळखिळ्या होत आहेत. परंतु विवाहसंस्था लवचिक होत जाईल, तितकी कुटुंबव्यवस्था नवा आकार घेत टिकून राहील, असे समाजशास्त्रज्ञांचे मत आहे. विवाहसंस्थेला आजही समर्थ पर्याय नाही. मात्र जागतिकीकरणोत्तर जगात एकाच कुटुंबातील माणसांची स्वतंत्र विश्वे उभी राहत आहेत. त्यातून जगण्याच्या नवीन तऱ्हा निर्माण होत आहेत. नैतिकतेचे जुने साचे मोडून पडत आहेत. या संक्रमणातून जात स्त्री-पुरुषांनी समानतेच्या पातळीवर येऊन समतेचे जग निर्माण करण्याचे भान निर्माण करण्याऐवजी त्यांना पुराणपरंपरेचे दाखले देऊन सीतेचा आदर्श गळी उतरविणे हास्या-स्पदच ठरणार. अग्नीपरीक्षा देऊनही दुसरा वनवास पदरी आलेल्या सीतेने धरणीच्या पोटात गडप होणे पसंत केले. आजची स्त्री धरणीच्या उदरात गडप होणार नाही. याची रास्त जाणीव ठेवून तिच्या नैतिक वर्तनाची उठाठेव न करणे हेच शहाणपणाचे होईल.