चमचमीत आणि आरोग्यदायी

रस्त्यावरील भेळपुरी असो वा चकचकीत हॉटेलांतील पिझ्झा-बर्गर, अनभेसळीविरोधातील कायदा आता अधिक व्यापकपणे राबवला जाणार आहे. मात्र कायद्याची अमलबजावणी किती परिणामकारकरित्या होते यावरच या खाद्यपदार्थांची सुरक्षितता अवलंबून असेल.

>> समीर कर्वे

ठाण्याचा तो वादग्रस्त पाणीपुरीवाला आठवतो? ...नको. तेवढ्यानेही अंगावर काटा येईल. एखाद्या चकचकीत हॉटेलात पिझ्झा-बर्गर किंवा पावभाजीमागची कर्मकथाही काही फार वेगळी नसते. कुठल्यातरी कळकट नळाच्या पाण्याने केलेलं सरबत, फुटपाथवर साठवलेला बर्फ आणि सीएसटी स्टेशनवर स्वच्छतागृहात ठेवलेले कुल्फीचे डबे... या सगळ्यांच्या बातम्या वेळोवेळी वृत्तपत्रात येऊन गेल्या आहेत... पण 'दृष्टीआड सृष्टी' म्हणत आपण या खाद्यपदार्थांच्या आश्रयाला जात असतो. पण ते आरोग्याला कमालीचं घातक असतं, हे नित्यनवे अहवाल आणि रोगराईच्या आकडेवारीवरून सिद्ध होतंच. या रोगराईला आळा घालण्याच्या हेतूनेच अन्नभेसळीविरोधातील कायदा आता अधिक व्यापक, नव्या स्वरुपात राबवला जाणार आहे.

गेली ५० वर्षे देशात अन्न भेसळप्रतिबंधक कायदा अस्तित्वात असतानाही भेसळ रोखणं हाताबाहेरच गेलं होतं. लोकसंख्यावाढ, गरिबांच्या स्वस्त अन्नाच्या गरजा, नोकरदारांना कामाच्या जागी किफायतशीर खाद्यपदार्थांची अनुपलब्धता, दात नसलेले कायदे, लाचखोरी, शहरीकरण, चटकदार खाण्याची हौस अशी अनेक कारणं यामागे होती. त्याचबरोबर, एकाहून अधिक यंत्रणा आणि त्यामधील समन्वयाचा अभाव हेही या त्रुटींमधलं महत्त्वाचं कारण होतं. खाद्य दक्षता व मानक अधिनियमामध्ये या त्रुटी दूर करून राज्याराज्यांतील अन्नभेसळीचा प्रश्न अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या एकछत्री अमलाखाली आणण्यात आला आहे. कायद्याची अमलबजावणी आता देशभर सुरू होत असून महाराष्ट्राने त्यात आघाडी घेतली आहे, हे स्वागतार्ह आहे. राज्यात अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) कायद्याच्या अमलबजावणीची एकसूत्री जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सर्व खाद्यपदार्थ विक्रेते, उत्पादक, पुरवठादार यांना ४ ऑगस्टपर्यंत एफडीएकडे नांेदणी करावी लागेल. तेवढेच नव्हे, तर इन्कम टॅक्स रिटर्नप्रमाणे अन्नसुरक्षेबाबत त्यांनी काय काळजी घेतली आहे, त्याचं विवरणपत्र त्यांना एफडीएला वर्षातून दोन वेळा द्यावं लागेल.

पूवीर् किमान पाच ते सहा कायदे अन्न भेसळीशी संबंधित अंकुश ठेवण्याचं काम करत. नव्या प्रणालीमुळे हे सर्व एकछत्री होण्याची अपेक्षा आहे. नव्या नियमांमध्ये शुद्ध पाण्याच्या वापराची अटही नमूद आहे. एखादा पदार्थ तुपात तळलाय की तेलात, कोणत्या तेला-तुपात, हे सगळं नमूद करून त्यांनी परवाना दर्शनी भागात लावायचा आहे.

अर्थात नवा कायदा आला, म्हणजे सगळं आलबेल राहील, असं नाही. कायद्याच्य अमलबजावणीवर बरंच काही अवलंबून आहे. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांची बेसुमार संख्या, त्यांचं अनियमित स्वरुप हे मुख्य आव्हान असेल. मुंबई महापालिकेचंच उदाहरण द्यायचं, तर फेरीवाला विभाग करण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने निदेर्श देऊन दहा वर्षं झाली, पण धोरणाची अजूनही सुसूत्रित अमलबजावणी नाही. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा यानुसार विक्रेत्यांचं व त्यांना मोकळं रान देणाऱ्या यंत्रणांचंही फावतं. नव्या कायद्यामध्ये व्यावसायिक बेकायदा असला, तरी तो नियमनाच्या कात्रीत येणार आहे.

प्रयोगशाळांचे अहवाल येण्यास विलंब, दोन प्रयोगशाळांच्या निष्कर्षात तफावत आदींमुळे आजवर समस्या निर्माण होत. म्हणूनच आता अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि त्यांचे झटपट निकाल, हे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

या कायद्यामध्ये प्रोप्रायटी फूड असा एक शब्दप्रयोग आहे. म्हणजे मिठाई वगैरे पदार्थांबाबत विशिष्ट निकष अशक्य असतात. अशा वेळी किमान निकष, घटक आदी घोषित करणे बंधनकारक आहे.

या कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी १,२०० अन्नसुरक्षा अधिकारी राज्यात हवेत, अशी मागणी एफडीएने सरकारकडे केली आहे. एफडीएसारख्या संस्थांची भरतीप्रक्रिया सातत्याने वादात अडकते. मुळात इथे मनुष्यबळ वाढलं तर ते अनेकांना वाटणीचा वाटा वाढेल या भीतीने नको असतं, असंही सांगितलं जातं. शिवाय या कायद्यामुळे वडापाव आणि भेळपुरीपर्यंत आता एफडीएची नवी मलिदा खिडकी तर सुरू होणार नाही ना, अशी रास्त भीतीही ग्राहक आणि व्यावसायिकांच्या मनात आहे. त्यावर अर्थातच आता ग्राहक तसंच आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संघटनांनी आणि सामान्य नागरिकांनी जागरुकतेचा अंकुश हाती धरावा लागणार आहे. तक्रारींची सुयोग्य केंद्र हवीत आणि तक्रारनिवारणाची माहिती त्यांना तातडीने मिळायला हवी.