पासवर्ड कोणाला न कळावा. . .

मी पाठवलेली माहिती तुला कशी मिळत नाहीय ? मेल आय.डी तर तू सांगते तोच आहे. आणि मेल व्यवस्थित गेल्याचं कन्फरमेशनही माझ्याकडे आहे मग तुला मेल का मिळत नाही, कळत नाहीय, असं कर मी माझा पासवर्ड तुला मेसेजवर पाठवते. तू माझ्या सेंट मेसेजमधून या माहितीची प्रिंट काढून घे. . .

अगं काही होत नाही गं, तू माझी चांगली मैत्रिण आहेस आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझा तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे मी माझ्या मेल आय.डी. चा पासवर्ड तुझ्यासोबत शेअर केला तर मला अजिबात काळजी वाटत नाही. तू माहितीची प्रिंट काढून घे...

दोन मैत्रिणींमधला हा संवाद चूक का बरोबर ? दोन मैत्रिणीमध्ये असा संवाद आपल्याला अनेकदा ऐकायला मिळतो हे बरोबर पण असा पासवर्ड शेअर करण्याची कृती चुकीची. माहिती तंत्रज्ञानानं संवाद क्रांती घडवून आणली आणि जग हे एक वैश्विक खेडं झालं. हजारो किलोमीटर अंतरावरच्या आपल्या माणसाला व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून पाहाता येऊ लागलं, त्याच्याशी बोलता येऊ लागलं. ज्या भावना, इच्छा किंवा संदेश कळवायला पूर्वी काही दिवस आणि आठवडे लागायचे तिथे या माध्यमाने एकमेकांना इतकं जवळ आणलं की काही सेकंदात आपला थेट संवाद होऊ लागला जगभरातील विविध विषयांवरील माहिती बोटाच्या एका टिपेवर आपल्याला उपलब्ध होऊ लागली.

माहिती तंत्रज्ञान माध्यमानं आपल्या कामात पारदर्शकता, गती आणि अचूकता आणली. आज शासनाच्या विविध विभागांचे संकेतस्थळ आहेत, विविध विभागांचे काम ऑनलाईन होत आहे. पेपरलेस ऑफीसची संकल्पना रुजू लागली असून व्हिडिओ कॉन्फरसिंग, ई- टेंडरिंग, ऑनलाईन ट्रान्सफर, डेटाबेस, ई-पेमेंट, ऑन लाईन मनी ट्रान्स्फर यासारखे ई-व्यवहार आता नित्याचा भाग झाला आहे. न्यायालयांमध्ये ही व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून साक्षी नोंदवण्याचे काम सुरु झाले आहे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाला प्राधान्य दिले जात असून माहिती तंत्रज्ञान सुविधांचा यात मोठ्या प्रमाणात उपयोग करून घेतला जात आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाने आपल्याला व्यापक सुविधा निर्माण करून दिल्या असल्या तरी त्याच्या वापराचे तंत्र आणि शिस्त ही प्रत्येकाला लागण्याची गरज आहे. देशात आणि राज्यात सायबर गुन्हे वाढत आहेत. संगणकीय आणि मोबाईलच्य संबंधातील गुन्ह्यांचा विचार होऊन माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० अस्तित्वात आला असला तरी सायबर गुन्हे करणारे आणि गुन्ह्यास प्रतिबंध करणारे या दोघांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच माहिती तंत्रज्ञान माध्यमे अधिक अचूक, सुरक्षित करण्यावर भर दिला जात आहे. तरीही ई-सुरक्षेचे हे कडे अधिक मजबूत करण्याबरोबरच व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेतली जात आहे.

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाने नुकताच सायबर क्राईम: ए फायनांशिएल व्ह्यु या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता. सायबर गुन्ह्यांचे विशेषत: संगणकीय आर्थिक व्यवहारातील गुन्हे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे गांभीर्य समजून घेताना व्यापक जनजागृती व्हावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. परिसंवादात शासन, न्यायालये, बँकींग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि पोलीस दलातील अधिकारी या सर्वांना निमंत्रित करण्यात आले होते.

आपण दैनंदिन कामकाज करताना संगणकाचा, इंटरनेट सुविधांचा वापर करतो. खूप ठिकाणी एक काम अनेक व्यक्तींकडून केले जात असल्याने ई-मेल आय.डी किंवा वेबपोर्टल अपलोडिंग किंवा ई-व्यवहार करताना एकापेक्षा अधिक लोकांना पासवर्ड माहित असतात. त्यांनी या पासवर्डबाबत गुप्तता राखणे अतिशय महत्वाचे आहे.

आपण आपल्या नावावरून, मुलांच्या नावावरून, देवदेवतांच्या नावावरून आपले पासवर्ड निश्चित करतो, जे अंदाजानंतर सहजपणे संगणकीय भाषेत क्रॅक करता येतात म्हणजे हस्तगत करता येतात. यातून वेबसाईट हॅक करणे, माहितीचा दुरुपयोग करणे, चुकीचे संदेश पाठवणे यासारख्या गुन्ह्यांबरोबर गंभीर स्वरूपाच आर्थिक आणि सामाजिक गुन्हेही घडू शकतात. त्यामुळे आपला पासवर्ड कसा असावा, तो कधी, किती वेळा बदलावा इथपासून त्याची गुप्तता कशी पाळावी, इंटरनेट सुविधा वापरताना किंवा सोशल मिडियाचा वापर करताना कोणती काळजी घ्यावी याची माहिती असणे, त्यासाठी आवश्यक ती शिस्त पाळणे आवश्यक असते. त्यामुळे कोणलाही हस्तगत करता येऊ नये किंवा मिळू नये असा आपला पासवर्ड असा असणे गरजेचे आहे.

अलिकडच्या काळात पासवर्ड प्रोटेक्ट करण्याचे नवनवीन तंत्र विकसित होत आहे. केवळ शब्दांच्या आधार असलेल्या पासवर्ड ला सुरुवातीला बायोमॅट्रीक्स ठशांची साथ मिळाली आता डी.एन.ए बायोमॅट्रीक्स तंत्रज्ञानाची साथ मिळत आहे.ही एक युनिक आयडेंटिटी आहे.

आपला ई-मेल आय.डी किंवा आपले सोशल मिडिया वरील अकाऊंट ही आपली वैयक्तिक बाब आहे. आपल्या प्रायव्हसीची खिडकी आपण किती उघडी ठेवायची आणि किती जणांना त्यात डोकावू द्यायचे किंवा हस्तक्षेप करू द्यायचा हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असले तरी त्यातून भविष्यात येणाऱ्या संकटांचा सामनाही त्यालाच करावा लागतो. त्यामुळे ई-व्यवहारातील शिस्त आणि काळजी प्रत्येकाने घेण्याची गरज असल्याचे या परिसंवादात सांगण्यात आले.

बऱ्याचदा भूकंप, अतिवृष्टी किंवा आग यासारख्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींमुळे यंत्रणा विस्कळीत होते किंवा अडचणीत तरी येते. अशा वेळी आपली यंत्रणा सुरक्षित कशी राहील याची काळजी घेणे आवश्यक तर आहेच परंतु त्याचबरोबर त्यातील डेटाबेस पाहिजे त्यावेळी आपल्याला उपलब्ध होऊ शकेल अशी समांतर व्यवस्था किंवा यंत्रणा विकसित करून ठेवणे ही या माहिती तंत्रज्ञानामुळे शक्य होते. या दृष्टीने त्याचे असलेले महत्व परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. सायबर लॉ अधिक सक्षम करताना सायबर गुन्हे कसे घडतात याची व्यापक जनजागृती करण्याची गरज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या परिसंवादात व्यक्त केली तर परंपरागत कायद्यामध्ये सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाला मर्यादा आहेत त्यामुळे या कायद्यामधील पळवाटा शोधून काढून हा कायदा अधिक प्रभावी करण्याची गरज न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांनी सांगितली. न्यायदानाचे काम करताना न्यायाधीश, वकील, विशेषत: सरकारी वकील आणि गुन्ह्याचा तपास करणारे पोलीस यांना या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि प्रभावी वापर करता आला पाहिजे, त्या दृष्टीने पुराव्यांचे संकलन झाल्यास गुन्ह्यांचा निकाल लागण्याचे प्रमाण वाढेल असेही ते म्हणाले.

सायबर गुन्हे म्हणजे ब्रेन वर्क आणि नेटवर्क गुन्हे असल्याचे मुंबईचे पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांनी सांगितले. आज केवळ २१ टक्के सायबर गुन्हे नोंदवले जातात. ५९ टक्के लोक भ्रमणध्वनीद्वारे इंटरनेट सुविधांचा वापर करतात, त्यातील १/३ लोकांना सायबर गुन्ह्यांना सामोरे जावे लागत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. एकूण काय तर ई-व्यवहार करताना अधिक जागरूक राहणे, हे व्यवहार करताना त्याच्या नियमांची आणि वापराच्या तंत्राची स्वत:ला शिस्त लावून घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सावधान !