कर्मचारी निवड आयोगाचे लोकदायित्व

आयुष्यात काही करण्याची स्वप्न प्रत्येक व्यक्ती आपल्या उराशी बाळगून जगत असतो. वयानुरूप ही स्वप्न बदलत असतात. तरीही आपल्या आयुष्यात आपण काहीतरी व्हावे आपल्या पायावर उभे राहून सक्षम बनावे असा विचार प्रत्येकाच्याच मनात येतोच. बरेच युवा आपल्या कला गुणांना जोपासून त्यातच करियर घडवितात, काही उद्योग-धंदयात रममाण होतात, तर काही शासनाची नोकरी स्वीकारून सेवा देण्याचा विचार करतात.

शासनाच्या सेवांमध्ये येण्याकरिता आजही देशात सर्वाधिक पसंती दिली जाते ती कर्मचारी निवड आयोगाला.. देशातील सर्वाधिक नियुक्ती करणारी संस्था म्हणून कर्मचारी निवड आयोगाची महती आजही कायम आहे. आपण त्याला स्टाफ सिलेक्शन किंवा एसएससी म्हणून ओळखतो. चला एसएससी बद्दल थोडे जाणून घेऊ या.

कर्मचारी निवड आयोगामध्ये देशातील सर्वाधिक नियुक्त्या केल्या जातात. कार्मिक आणि प्रशासनिक सुधार विभागाने एक आयोग स्थापित केला. त्याला सुरवातीला अधिनस्थ सेवा आयोग हे नाव दिले गेले. काही काळानंतर त्याला नवीन आकार देउन २६ सप्टेंबर १९७७ ला कर्मचारी निवड आयोग हे नाव देण्यात आले. कर्मचारी निवड आयोगाचे कार्य वेळेनुरुप अधिक वाढले असून केंद्र शासनाच्या सर्व विभागांकरिता रूपये ९३००/- ते ३४,८००/- च्या वेतनमानात रुपये ४२०० ग्रेड पे वर येणारे गट ब (ग्रुप बी) अंतर्गत सर्वच पदांची नियुक्ती कर्मचारी निवड आयोगाच्यावतीने केली जाते.

कर्मचारी निवड आयोग कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाशी संबंधीत कार्यालय आहे. यामध्ये अध्यक्ष, दोन सदस्य सचिव आणि परीक्षा नियंत्रक ही पदे आहेत. यांची नियुक्ती वेळेनुसार केंद्र शासनाद्वारे ठरविलेल्या नियमांप्रमाणे केली जाते. देशभरात आयोगाचे ९ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत.

कर्मचारी निवड आयोग (एसएससी) ला विविध मंत्रालय, विभाग आणि त्यांच्याशी संबंधित तथा अधिनस्त सर्व कार्यालयांची गट क (ग्रुप क), अ-तांत्रिक आणि गट ब (ग्रुप बी) अराजपत्रित पदांसाठी नियुक्ती करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये रेल्वे भर्ती आणि औद्योगिक प्रतिष्ठानांची केली जाणारी भर्ती सामील नाही. आयोगाचे निष्पक्षता, तटस्थता, उपयुक्तता हे घोषवाक्य आहे. या घोषवाक्याला साजेसे कार्य आयोग आतापर्यंत करीत आले आहे.

देशभरात नेटवर्क :-


कर्मचारी निवड आयोगाचे देशभरात ९ क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. ७ क्षेत्रीय कार्यालय अलाहबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकत्ता, मुंबई आणि नवी दिल्ली येथे आहेत. दोन उपक्षेत्रीय कार्यालय चंदीगड आणि रायपूरमध्ये आहेत. क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी निवड आयोगाच्या नीती आणि कार्यक्रमांना लागू करते.

ज्यामध्ये राज्यशासनाच्या अधिका-यांची मदत घेऊन देशभरातील विविध केंद्रावर परिक्षा आयोजित करणे आणि परिक्षार्थींच्या मुलाखत घेणे हे मुख्य कार्य असते.

नव्या भरारी



कर्मचारी निवड आयोगामध्ये पाठविलेले अर्ज आणि झालेली निवड यामध्ये मागील तीन-चार वर्षामध्ये ब-याच पटीने वाढ झाली आहे. आयोगाने २०१०-११ मध्ये ६१.७८ लाख अर्जांवर काम केले आहे.

आयोगाला २०११-१२ मध्ये मार्च २०१२ पर्यंत ९१ लाख अर्ज प्राप्त झाले आहेत. आयोगाद्वारे निवडलेल्या उमेदवारांची संख्या २०११-१२ ( मार्च २०१२पर्यंत) ७०,३५६ येवढी असून २०११ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांची संख्या ८०,००० च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. काही परीक्षांचे निकाल अद्याप आले नाहीत. त्यावर कार्रवाई सुरु आहे.


मोठया प्रमाणात अर्जाचा निपटारा करण्याकरिता कर्मचारी निवड आयोगाने विविध स्तरावर एकल सामान्य पडताळणी परिक्षा (सिंगल कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट) चा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामुळे रिक्त पदांकरीता येणारे अर्ज हे सीमित होतील. सध्या परिक्षार्थींचे अनुपात २६०:१ याप्रमाणात आहे. अनुपाताचा स्तर हा असून देखील एसएससीला नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णकरण्याकरिता १२-१३ ते महिने लागतात. याउलट, युरोपीय राष्ट्रांमध्ये याकरिता १८-२० महिने लागतात म्हणजेच भारताची प्रक्रिया युरोपपेक्षा जास्त गतीमान आहे.

ई-पाऊल


आयोगाचे १० संकेतस्थळ आहेत. यातील मुख्य संकेतस्थळ [You must be registered and logged in to see this link.] हे असून यापैकी ९ संकेतस्थळ क्षेत्रीय कार्यालयाकरिता तर १ स्वतंत्र संकेतस्थळ मुख्यालयाकरिता आहे. माहितीचा सर्वात महत्वपूर्ण स्त्रोत मानले जाणारे संकेतस्थळ नेहमीच अपडेट केले जाते. आयोगाची नवीन यूजर फ्रेंडली वेबसाइट २००९ ला सुरु केली गेली आहे. आतापर्यंत सुमारे २.२० कोटी लोकांनी या साइटवर भेट दिली आहे. सर्वात अधिक पाहिल्या जाणा-या संकेतस्थळामध्ये या संकेतस्थळाचा समावेश आहे.

घेण्यात येणा-या प्रत्येक परिक्षांच्या अंकाची माहिती संकेतस्थळावर दिली जाते, वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची उत्तरे, परिक्षार्थींना आलेले प्रश्न या सर्वांची माहिती संकेतस्थळावर असते. तंज्ञाच्या सहकार्याने परीक्षार्थीच्या प्रश्नांवर विचार केला जातो आणि त्यात बदल सुचविले जातात. सर्व निकाल पीडीएफ फॉरमेटमध्ये संकेतस्थळावर ठेवले जातात. अंतिम निकाल तसेच रोलनंबर तात्काळ संकेतस्थळावर दिले जातात. आयोगाने खर्चात वाढ न करता संगणक कौशल्य परिक्षा आणि संगणक प्रवीणता परिक्षा सुरू केली आहे. असे अनुमान करण्यात आले आहे की, २०१०-११ मध्ये निवड केलेल्या ७५ टक्के परिक्षार्थीं हे संगणक प्रवीण होते.

ऑन लाइन अर्ज जमा

आयोगाने परिक्षार्थीच्या सुविधेकरिता फेब्रुवारी २०१० पासून ऑन लाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली असून [You must be registered and logged in to see this link.] हे संकेतस्थळ आहे. आयोगाच्या असे लक्षात आले की, ऑन लाइन नोंदणी झाल्याने प्रत्येक परिक्षार्थीचे २५ रूपये तसेच वेळेची बचत होते. संगणीकृत असल्यामुळे प्रोसेसिंगची आवश्यकता पडत नाही. डेटा एंट्रीकरिता केवळ ४ ते ५ रूपये लागतात. यामुळे भर्तीच्या पूर्ण प्रक्रियामधला वेळ कमी झाला आहे. आतापर्यंत सुमारे ३५ लाख पेक्षा अधिक अर्जांची नोदंणी झाली आहे.

कामकाजातील ठळक बदल

दुसरे प्रशासनिक सुधार आयोग आणि शासनाच्या मंजुरी ने एक तज्ञ समिती निर्मित करून या समितीच्या शिफारशीं स्वीकारून सर्व परीक्षा व्यवस्थेला नवीन स्वरूप देण्यात आले. यासोबतच भर्ती करण्यात येणा-या पदांची विभागनी नवीन पद्धतीने करण्यात आली आहे.

प्रमुख गोपनीय कार्यामध्ये कुठल्याही स्तरावर चुका न होण्याकरिता एसएससीच्या मुख्यालयात काही उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत.

परिक्षार्थींचे समाधान करणारी यंत्रणा आणि प्रक्रियेमध्ये सुधाराणांना लक्षात घेऊन क्षेत्रीय कार्यालयातील गुणवत्ता प्रबंध प्रणालीची सुरूवात केली आहे. आयोगाच्या सर्व ९ क्षेत्रीय कार्यालयांनी गुणवत्ता प्रबंध प्रणालीचे आईएसओ ९००१:२००९ प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहेत. मुंबईमध्ये असणारे पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय मार्च २०१२ मध्ये प्रमाणपत्र प्राप्त करणारे शेवटचे कार्यालय ठरले आहे.

प्रश्न बँकेतील सुधार

परिक्षेचे नवीन स्वरूप तयार करणे आणि अभ्यासक्रम विधिमान्य बनविण्याकरिता वस्तुनिष्ठ प्रश्नचांची आवश्यकता असते. याकरिता आयोगानेआतापर्यंत ११ प्रश्न बँक कार्यशाळा आयोजित केली आहेत. सांख्यिकीकरिता असणारी प्रश्न बँक कार्यशाळा दिल्लीत झाली असून या कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री कार्यालय, कर्मिक, जन शिकायत आणि पेंशन राज्यमंत्री वी. नारायणसामी यांच्या हस्ते करण्यात आले. पुढील कार्यशाळा २०१२ मध्ये दुस-या सहामाईत चेन्नई येथे होणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या कार्यशाळांमध्ये आयोगाने अनेक विषयांवर सुमारे ४०,००० पूर्व विधिमान्य प्रश्नांना सामील केले आहे.

कामात होत असलेला बदल तसेच आयोगाच्या अधिनस्त काम करणा-या संगठनांनी आणि परिक्षार्थीनी आयोगाची प्रशंसा केली आहे, यावरून आयोगाची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता येते.

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल आणि ए तसेच एन प्रशासन मध्ये गुप्त अधिकारांच्या, सबइंस्पेक्टर, सहायक सबइंस्पेक्टर, सीआईएसएफच्याकरिता शिपाई, राइफल मॅन इत्यादींची नियुक्तीकरिता आयोगांच्या सेवेचे लाभ घेतला होता.

एसएससीचा अनुभव आणि त्यांची आत्मनिर्भरता लक्षात घेता दिल्ली पोलीसांनी देखील सबइंस्पेक्टरच्या नियुक्तीचा भर्ती प्रस्ताव आयोगाकडे पाठविला आहे. आयोगाने हा प्रस्ताव स्वीकार केला आहे. आयोग स्वायत्त, संविधानीक व महामंडळ यांच्या भर्ती नियुक्तीचाही प्रस्तावावर विचार करित आहे.

समाजाचे दर्शन म्हणजेच शासन असते. जसा समाज असेल तशीच शासन व्यवस्था असेल. म्हणूनच योग्य कर्मचा-यांची नियुक्ती करून समाज व्यवस्थेसह शासन व्यवस्थेला मजबूत करण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. कर्मचारी निवड आयोग ही जबाबदारी न डगमगता पार पाडीत आहे. किंबहुना एक सशक्त, सुसंस्कृत आणि जबाबदार समाज निर्मितीच्या प्रकियेत एसएससीचा हातभार लागत आहे